राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत मेंढपाळ कुटुंबांना चराईसाठी निधी सरकारने लवकरात लवकर द्यावा- संजय वाघमोडे

कोल्हापूूर, दि. २७ जून, २०२०: मेंढपाळांच्या मागणीनुसार ७ ऑगष्ट २०१९ रोजी राज्य सरकारने मेंढपाळ यांच्या चारा टंचाईची अडचण दुर करण्यासाठी मंजूर केलेले व तसे स्वतंत्र परिपत्रक दि. १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी काढलेेेले आहे. परंतु सदर योजनेबाबत चौकशी केली असता, या योजनेला निधी उपलब्ध नसल्याने चराई निधी योजनेचा लाभ मेंढपाळ यांना देता येत नसल्याचे सांगण्यात आले. तरी सरकारने योजनेसाठी लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी इमेलद्वारे यशवंत सेनेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष संजय वाघमोडे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेसाहेब यांच्याकडे केली आहे.

राज्यातील भटक्या जमाती-क या प्रर्वगातील मेंढपाळ कुटुंबाकडे असलेल्या मेंढ्यांच्या पालन पोषणासाठी सर्व साधारणपणे शासकीय गायरान जमिनी, पडीक शेतजमीनी व डोंगरदर्या परिसरात मेंढपाळ आपल्या शेळ्यामेंढ्या चराईसाठी नेतात. सदर क्षेत्र वन विभागाच्या अखत्यारीत असल्यास, मेंढपाळ व वनविभाग यांच्यात, संघर्ष वादविवाद होतात. याबाबींवर मात करण्यासाठी राज्यातील किमान २० मेंढ्या व १ नर एवढे पशुधन असलेल्या किंवा त्यापेक्षा जास्त पशुधन ( मेंढ्या) असलेल्या लाभार्थ्यांना मेंढपाळ कुुटुंबांना प्रतिमहिना रूपये ६०००/- (सहा हजार) याप्रमाणें माहे जुन ते सप्टेंबर या ४ महिन्यासाठी एकुण २४ हजार रुपये अनुदान प्रत्येक वर्षी देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वार्षिक रुपये शंभर कोटी एवढ्या अंदाजित खर्चास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नाशिक, धुळे, औरंगाबाद, अहमदनगर जिल्ह्यातील मेंढपाळ यांच्यासाठी लागु करणेत येत आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करुन त्यानुसार लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरण पध्दतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. सदर योजना हि प्रायोगिक तत्त्वावर ९ जिल्ह्यातील मेंढपाळांच्या अडचणीवर मात करण्यासाठी राबविण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय मेंढपाळ कुटुंबाची संख्या विचारात घेऊन, प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल. दिवसेंदिवस मेंढपाळ, शेतकरी, वनविभाग यांच्यातील होणारे वाद त्यातून होणारे मेंढपाळावरील हल्ले या घटना सारख्या घडू लागलेल्या आहेत. यास कंटाळून दिवसेंदिवस मेंढपाळ यांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. मेंढपाळ आपली शेळ्यामेंढ्या विकून औद्योगिक वसाहत, मजुरी, हमाली, यासारखे धंदे तर महिला शहरात धुनीभांडी करुन उदरनिर्वाह करत आहेत.

याचा परिणाम कोल्हापूर जिल्ह्यातील मटण व्यवसायावर झालेला आहे. त्यामुळे मटणाच्या दर आठशे रुपये प्रति किलो झाला. मटण दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन कोल्हापूरच्या जिल्ह्यात सुरु झालेले आहे. मेेेढपाळ जीवन धोक्यात आले आहे, याचा विचार करून शासनाने प्रायोगिक तत्त्वावर मेंढपाळ यांच्यासाठी चराईसाठी अनुदान देण्याची घोषणा केली तसे परिपत्रक ही निघाले. अगोदरच कोरानामुळे जिल्हा बंदीने अडचणीत आलेल्या मेंढपाळ बांधवांना मदत होईल असे वाटले होते. या योजनेचा पाठपुरावा करण्यासाठी चौकशी केली असता या योजनेला निधीच उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले तरी सरकारने या योजनेला निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.