ढोल बजाव सरकार जगावं आंदोलन! पूर्ण यशस्वी!
शुक्रवार २५ सप्टेंबर 2020 या दिवशी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर आरक्षणासाठी "ढोल बजाव सरकार जगावं" आंदोलनाची घोषणा केली. मला वाटत हा निर्णय त्यांनी घोषणा २२ तारखेला जाहीर केली. तीनच दिवसात आंदोलन उभं राहिलं आणि कमालीचं यशस्वी झाल. मी तर सकाळपासून दूरदर्शनसमोर बसलो होतो. अगदी सकाळपासूनच आंदोलनाने वेग घेतला. राज्यभर आंदोलन पेटलं होत. इलेक्ट्रॉनिक मिडियानेही चांगल कव्हरेज दिल. सकाळी सकाळी गोपीचंद पडळकर यांची अत्यंत सय्यमी मुलाखत दूरदर्शनवर आली. त्यांनी सांगितलं की, "मी एक सामान्य धनगर कार्यकर्ता म्हणून यात भाग घेतला आहे." खरं आहे, हे आंदोलन कोणतीही संघटना, पक्ष वा नेता यांच्या नावाने झालं नाही. कोणीतरी नियोजन करायला हवं. ते नियोजन पडळकर यांनी केलं. वार, तारीख, वेळ आणि आंदोलनाची रूप रेषा पडळकर यांनी ठरवली. त्यांनी तसे आदेश दिले. तीनच दिवसात लोकांनी त्यांच्या हाकेला साद घालत राज्यभर ग्रामपंचायत ते विभागीय कार्यालयपर्यंत ढोल वाजले. आंदोलन यशस्वी झाले.
लोकांनी, लोकांसाठी, लोकशक्तीवर यशस्वी केलेले आंदोलन म्हणजे "ढोल बजाव आंदोलन!"
सर्व आंदोलकांच अभिनंदन!
खरं तर राज्यात अशा एका जोरदार आंदोलनाची गरज होती. कारण २०१४ च्या निवडणुकी पूर्वी जे बारामतीमध्ये उपोषण आंदोलन झालं. त्या नंतर एकगठ्ठा धनगर मतांच्या प्रभावाने जे अभुतपुर्व सत्तांतर झालं याचा खूप मोठा वचक सर्व राजकीय पक्षांवर बसला होता तो नंतर टिकून राहिला नाही. मधल्या काळात कधी काही प्रभावी आंदोलन झालं नाही. २०१९च्या निवडणूकीत सर्व समाज विस्कटून गेला. त्याचा संघटित प्रभाव मतदानात झाला नाही. त्यामुळे धनगर जात राजकीय पटला वरून बेदखल झाली होती. २०१४ च्या निवडणुकीत सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर जे सर्वांच्या तोंडात धनगर धनगर बसल होत ते २०१९ च्या निवडणूकित आणि निवडणुकीनंतर राहील नाही. ते भरून काढणं गरजेचं होतं. सर्व राजकीय पक्षांना हे दाखवून देणं गरजेचं होतं की, आम्ही अजून मेलो नाही. धनगर आरक्षण लढा अजून संपला नाही. हे या आंदोलनातून सिध्द झालं.
हवामे ताश का महेल नही बनता।
रोने से मुकद्दर नही सुधरता।
जितने का होसला रखीए,
एक हार से कोई फकीर और,
एक जितसे कोई सिकंदर नही बनता।
बापू हटकर
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत