वाढत्या मेंढपाळांवरील हल्ल्यावरून महाराष्ट्र यशवंत सेना आक्रमक, ६ ऑगस्टला राज्यभरात जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयात देणार निवेदन...

राज्यातील मेंढपाळ बांधवांवरती होणारे हल्ले, अन्याय व अत्याचार विरोधात स्वतंत्र कडक कायदा करा, मेंढपाळांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करा महाराष्ट्र यशवंत सेनेची मागणी...

मुंबई, दि. ०३ जुलै, २०२०: देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून महाराष्ट्र राज्यात धनगर बांधव आतापर्यंत स्वतःची शेती नसल्यामुळे किंवा पुरेश्या चाऱ्या अभावी आपले गाव सोडून गावोगावी भटकंती करून मेंढपाळ आपला उदरनिर्वाह करतात. मात्र या मेंढपाळ बांधवांवरती गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक गावगुंड, टवाळखोर यांच्याकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचे प्रमाण खुप वाढलेले आहे. मुळातच लाजरा बुजरा असणाऱ्या या बांधवांची बरेच ठिकाणी तक्रार तर लांबच साधी दखल ही स्थानिक गावगुंडांच्या राजकीय/आर्थिक दबावामुळे पोलीस प्रशासन घेत नाही. सध्या स्थितीत राज्यात रोज अशी दोन ते तीन प्रकरणे कुठे तरी घडतच आहेत.  शेतीव्यवसायाप्रमाणेच फार मोठ्या प्रमाणात मेंढपाळी हा व्यवसाय राज्यात केला जातो, म्हणून या गोष्टीची व मेंढपाळांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता व्हावी यासाठी ६ ऑगस्टला राज्यभरात जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयवर निवेदन देणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र यशवंत सेनेचे सरचिटणीस संतोष वाघमोडे यांनी दिली आहे.

मेंढपाळ बांधवांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी महाराष्ट्र यशवंत सेनेकडून करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या....
१) मेंढपाळांवर हल्ला, अन्याय व‌ अत्याचार करणार्यावर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी ऍस्ट्रोसिटी सारखा स्वतंत्र कायदा व्हावा व त्वरित रू. ५ लाखांचे अर्थ सहाय्य मिळावे.
२) मेंढपाळांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्याची परवानगी देण्यात यावी.
३) मेंढरांची विक्री होण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे जनावरांचे आठवडे बाजार त्वरित सुरू करावेत.
४) महाराष्ट्रात मेंढपाळांसाठी चराऊ कुरणे आरक्षित करून ती मेंढपाळांसाठी खुली करण्यात यावीत. दुष्काळ सदृर्श्य परिस्थितीमध्ये चारा छावणी सुरू करण्यात याव्यात.
५) नैसर्गिक आपत्ती किंवा हिंस्त्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात आणि रस्ते अपघातात होणार्या नूकसानाची भरपाई कोणतीही अडकाठी न येता त्वरीत मेंढपाळच्या खात्यात मिळावी.
६) पावसाळ्यात त्यांना गमबुट, रेनकोट, छत्री, घोंगडे, बॅटरी, सौरउर्जा उपकरण, सोलर शेगडी, पाल मारण्यासाठी ताडपत्री, लोकर काढणारी आधुनिक मशीन इत्यादी साधनांचा पुरवठा व्हावा.
७) प्रत्येक मेंढपाळ बांधवाना फिरते रेशनकार्ड मिळावे.

८) वेळोवेळी मेंढपाळ बांधवांची आरोग्य तपासणी व दवाखान्याचा इलाज मोफत व्हावा. बऱ्याच वेळा त्यांच्या गरोधर महिला मेंढरामागे प्रसुत होतात. त्यामुळे त्यांच्या जीवाला आणि नवजात अर्भकाच्या जीवालादेखील धोका असतो, यासाठी योग्यअशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
९) मेंढपाळबांधव व शेळ्या मेंढ्यांचा मोफत विमा उतरवण्यात यावा. मेंढपाळांचा मेंढ्यामागे मृत्यू झाल्यास दहा लाखाचे विशेष अर्थ सहाय्य करावे.
१०) शेळी, मेंढी विकासासाठी तसेच चाऱ्यासाठी अनूदान योजना शासन निर्णय क्रमांक पविअ- १०१९/प्र. क्र. २१६/पदुम-३. दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ ची त्वरित अंमलबजावणी करावी व यात ५०० कोटींची वाढीव तरतूद करून हि योजना कायमस्वरूपी लागू करावी.
११) शेळ्या व मेंढ्याची दर तीन महिन्याला आणि मेंढपाळांच्या विनंतीनुसार पशुसंवर्धन विभागामार्फत मोफत तपासणी व्हावी. मेंढ्या आडरानात आजारी पडल्यास पशू अंब्युलंसची सुविधा द्यावी.
१२) मेंढ्याची विक्री आणि लोकर मार्केट कमिटीच्या धर्तीवर स्वतंत्र व्यवस्था उभारून शासणाने हमीभाव ठरवून खरेदी करावी व लोकरीपासून बनवलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उप्लब्ध करून द्यावी.
१३) प्रत्येक गावात ग्रामसेवकांच्या अध्यक्षतेखाली मेंढपाळ स्वंरक्षण समिती नेमण्यात यावी.
१४) मेंढपाळ बांधवांना मेंढ्या खरेदीसाठी विशेष अनूदान व बिनव्याजी कर्ज मिळावे.
१५) आजपर्यंत अनेक मेंढपाळबांधवांवर अन्याय, अत्याचार व हल्ल्याच्या घटनांचे कोर्टात केस चालू आहेत त्या फास्टट्रॅक कोर्टात घेऊन  दोषीना त्वरीत शिक्षा मिळावी.
१६) मेंढपाळ बांधवांच्या विध्यार्थांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉस्टेल तयार करण्यात यावे.
१७) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी मेंढी विकास व उध्योजकता महामंडळावरती प्रत्यक्ष मेंढपाळ बांधवांना काम करण्याची संधी मिळावी.

या सर्व मागण्यांची पूर्तता करावी अन्यथा येत्या काळात मेंढपाळ बांधवांच्या सन्मासाठी महाराष्ट्र‌ यशवंत सेनेच्या वतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल व त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय झाला तर याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र यशवंत सेनेचे प्रमुख राजू झंजे यांनी दिली आहे.