महाराष्ट्रातील धनगर जमातीच्या आरक्षण संदर्भात मुंबई हायकोर्टात चाललेल्या केसचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत करणेबाबतचे निवेदन...

सांगली, दि. ०६ जुलै, २०२०: महाराष्ट्रातील धनगर जमातीच्या आरक्षण संदर्भात मुंबई हायकोर्टात चाललेल्या केसचा संपुर्ण खर्च शासनामार्फत करणेबाबतचे निवेदन पालकमंत्री व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना नगरसेवक विष्णु आण्णासाहेब माने व धनगरसमाजाच्या वतीने देण्यात आले. महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या धनगर जमातीची राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक अशी सर्व दृष्ट्या पिछेहाट झाली आहे. धनगर जमातीस NT-C प्रवर्गात आपणच ३.५% वेगळे आरक्षण दिल्याने मोठ्या प्रमाणात जमातीच्या सर्वांगिण विकासास चालना मिळाली. धनगर जमातीची घटनेत १९ व्या परिष्टात ३४२ व्या कलमातील महाराष्ट्राच्या एस टी आरक्षण यादीतील ३६ नंबर वरील ["धनगड, ओरॉन"] आरक्षण अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात धनगड जमात अस्तित्वात नाही.

अस्तित्वात असलेल्या धनगर जमातीस हे आरक्षण लागू करण्याची धनगर जमातीची फार वर्षापासूनची मागणी आहे. अनेक सरकारे एकामागून एक आली आणि गेली पण धनगर जमातीची मागणी कोणत्याही शासन व्यवस्थेने पूर्ण केली नाही. त्यामुळे धनगर जमातीतील सामाजिक चळवळीत कार्य बांधवांनी "महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच" या सामाजिक संस्थेमार्फत मुंबई हायकोर्टात या आरक्षणबाबत रिट दाखल केली. या दाखल केसचा संपूर्ण खर्च सरकारतर्फे करण्याचे मागील सरकारने जाहीर केले होते. आपल्या महाआघाडी सरकारकडून या केसचा संपुर्ण खर्च केला जावा हि जमातीतील सर्व नागरिकांची मागणी आहे. या मागणीचा आपण सहानुभुतीपुर्वक विचार करुन धनगर आरक्षणाच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील केसचा खर्च शासनातर्फे करण्याची सरकारला शिफारस कराल अशी विनंती असे निवेदन धनगर समाज सांगली जिल्हयाच्यावतीने पालकमंत्री व जलसंपदामंत्री जयंत पाटीलसाहेब यांना देण्यात आले. यावेळी नगरसेवक विष्णु माने, नगरसेविका सौ. मालन हुलवान, नगरसेवक मणगुआबा सरगर, दत्ता पाटोळे, सागर माने, भारत व्हनमाने, पप्पु कोळेकर, मनोज भिसे, चंद्रकांत हुलवान उपस्थित होते.