ऑनलाइन शाळा होणार असतील तर राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना मोफत टॅबची व्यवस्था करावी - दत्ता वाकसे

वडवणी/प्रतिनिधी, 06 जून, 2020: कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यात राज्याचे शैक्षणिक भवितव्य हा एक मोठा यक्ष प्रश्न आज राज्यसरकारसमोर उभा आहे? 

असं असताना शासनाने ऑनलाइन शाळा घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. हा उपक्रम वरकरणी स्तुत्य वाटतो आहे पण याच्या सगळ्या बाजू तपासल्या की लक्षात येत की यात असंख्य विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. प्रामुख्याने यात ग्रामीण व शहरी भागातील मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांची आर्थिक विवेनचना लक्षात घेता, ही मुलं या ऑनलाईन शाळेसाठी लागणारी उपकरण आणि साधन कुठून आणणार हा मोठा प्रश्न आहे ?

याकडे राज्यसरकार मात्र पूर्णतः दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. सरकार फक्त श्रीमंत धनादय लोकांचं आहे का ? असा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. 

ज्या मुलांच्या आई वडिलांना सध्या साधी शाळेची वार्षिक फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत त्यांनी अत्याधुनिक पद्धतीने शिक्षण घेण्यासाठी पैसे आणायचे कुठून? यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणा पासून वंचीत राहतील. 

राज्यसरकार जर अशा शाळा घेऊ इच्छित असेल तर प्रत्येक मुला पर्यंत उपकरण अर्थात टॅब किंवा तत्सम साधन पोहचविणे गरजेचे आहे. असे न झाल्यास मनविसे या विरोधात आवाज उठवल्या शिवाय राहणार नाही. कारण अत्याधुनिकरणाच्या नावाखाली हा शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारा निर्णय आहे याची जाणीव माय बाप सरकारला असली पाहिजे असे देखील दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे धनगर समाज संघर्ष समिती बीड जिल्हाध्यक्ष दत्ता वाकसे यांनी म्हटले आहे 

एक जरी विद्यार्थी या निर्णयामुळे शिक्षणापासून वंचित राहिला तर याला पूर्णतः जबाबदार सरकार असेल, आणि धनगर समाज संघर्ष समिती नि या विरोधात तीव्र आंदोलन करेल. कारण या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा हक्क आहे शिक्षण घेण्याचा आणि तो अधिकार काढून घेण्याचा हक्क कुणाला ही नाही.

त्यामुळे शाळा ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करायच्या असल्यास राज्यसरकारने पूर्वतयारी करून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हातात योग्य साधन असावं असे देखील वाकसे यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे म्हटले आहे