२४ अभिनव स्टार्ट अप्स कल्पनांना मिळणार शासनाच्या विविध विभागातील कामे– कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची घोषणा
१०० उत्कृष्ट स्टार्ट अप्सची निवड जाहीर; कृषी, आरोग्य, स्वच्छ ऊर्जा, जल, कचरा व्यवस्थापनातील विविध कल्पक स्टार्टअप तरुणांकडून विकसित
मुंबई, दि. २९ जुलै, २०२०: तरुणांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना वाव देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत स्टार्टअप योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे आयोजित केलेल्या स्पर्धेत देशभरातील १ हजार ६०० स्टार्टअप्सनी सहभाग घेतला. त्यातील उत्कृष्ट १०० स्टार्टअप्सची घोषणा कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केली. तरुणांनी वैशिष्ट्यपूर्ण कल्पकता दाखवत कृषी, शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, स्वच्छ ऊर्जा, जलव्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, प्रशासन आदी विविध क्षेत्रात अभिनव बदल घडवू शकणारे स्टार्टअप सादर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कल्पनांचा वापर शासनाच्या विविध विभागांमधील कामकाजासाठी करण्यात येणार आहे.
मुंबई, दि. २९ जुलै, २०२०: तरुणांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना वाव देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत स्टार्टअप योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे आयोजित केलेल्या स्पर्धेत देशभरातील १ हजार ६०० स्टार्टअप्सनी सहभाग घेतला. त्यातील उत्कृष्ट १०० स्टार्टअप्सची घोषणा कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केली. तरुणांनी वैशिष्ट्यपूर्ण कल्पकता दाखवत कृषी, शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, स्वच्छ ऊर्जा, जलव्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, प्रशासन आदी विविध क्षेत्रात अभिनव बदल घडवू शकणारे स्टार्टअप सादर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कल्पनांचा वापर शासनाच्या विविध विभागांमधील कामकाजासाठी करण्यात येणार आहे.
निवड झालेल्या १०० स्टार्टअप्सची माहिती www.msins.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ४ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट २०२० दरम्यान होणाऱ्या महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहात या स्टार्टअप्सचे सादरीकरण केले जाणार आहे. स्टार्टअप्सना त्यांची नाविन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा यांचे सादरीकरण वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, गुंतवणूकदार, तज्ज्ञ यांच्या समितींसमोर करण्याची संधी मिळणार आहे. सद्यस्थितीत करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सादरीकरणसत्रे ऑनलाईन घेण्यात येणार आहेत. त्यातील उत्कृष्ट २४ स्टार्टअप्सची निवड करुन त्यांना प्रत्येकी १५ लाख रुपयांपर्यंतचे विविध शासकीय कामाचे कार्यादेश देण्यात येतील. त्यांची नाविन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा संबंधित शासकीय विभागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यासाठी हे कार्यादेश देण्यात येतील, अशी घोषणाही मंत्री मलिक यांनी केली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत