धनगर ST आरक्षण व सरकारची कुटनिती...

महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच प्रिय बंधूनो व धनगर समाज बांधवांनो, ६ नोव्हेंबर, २०१८च्या "हिन्दुस्तान टाइम्स" या न्यूज़ पेपरमध्ये एक बातमी प्रसिद्ध झाली. त्यात असे म्हटलं गेलं की, महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री महोदय धनगरांसाठी ST आरक्षण आरक्षणात स्वंतत्र सूचि तयार करून आरक्षण देण्याची शिफारस करणार आहोत. त्यांनी म्हटले की, "टाटा इंस्टीट्यूट"चा रिपोर्टमध्ये महाराष्ट्रातील धनगर आणि दुस-या राज्यातील "धनगड, ओरांव"मध्ये सारखेपणा (Similarity) नसून ते भिन्न आहेत. मा. मुख्यमंत्री महोदय म्हणाले की, सद्यःस्थितील ST आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का न लावता धनगरांना स्वंतत्र सूचि (ABCD) बनवून आरक्षण देऊ. सोबत ते असेही म्हणाले की, मध्यप्रदेश व बिहारमधील 'धनगड' व महाराष्ट्रातील धनगरात कुठलाही सारखेपणा नाही. तरीही आम्ही ते कायदेविषयक सल्ला घेत आहेत. मा. खासदार विकास महात्मेसाहेब यांच्या माध्यमातुन असे म्हटले गेले की, सरकारला "टाटा इंस्टीट्यूट"चा अहवाल (रिपोर्ट) नकारात्मक (Negative) येऊन ही आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे.

मित्रहो, मला ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर असं वाटतंय की, सरकार धनगरांना मूर्ख बनवून, धूळफेक व फसवणूक करण्याची जबरदस्त कुटनिती सुरू केली आहे. ती धनगरांसाठी खतरे की घंटी ठरणार आहे हे सर्वांनी नीट समजून घ्यावं.

मी महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्या सर्व जिल्हाध्यक्षांना व इतर वेगवेगळ्या ठिकाणी न्यायालयीन लढ्याचे काम करणा-या सुज्ञ बांधवांना धनगर ST आरक्षणासंदर्भात काही महत्वपूर्ण बाबींवर प्रकाश टाकू इच्छीतो की, सरकार धनगरांना कसे फसवतेय? व प्रत्यक्षात आपल्या याचिकेचे म्हणणं काय आहे?

१) आमचा प्रश्न व आपला लढा 'धनगड' या विषयी असून तो महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या सूचिमध्ये अनु. क्रमांक ३६ वर नोंदविलेला आहे.

२) महाराष्ट्रामध्ये 'धनगड' आहे किंवा नाही? आणि जो सूचितील अ. क्र. ३६वर आहे तो 'धनगड' कोण आहे? जर 'धनगड' अस्तित्वहीन आहे मग यादीमधील अ.क्र ३६वर कोणती जमात आहे? हा खरा प्रश्न आपला आहे.

३) आमचा प्रश्न 'धनगर' जमातीविषयी मुळीच नाही. आमचा प्रश्न हा ही नाही की 'धनगर-धनगड' एक आहे. 'धनगड' नाहीच तर त्याच्याशी तुलना कशी करता येऊ शकते? आमचा प्रश्न तुलनेचा सुद्धा नाही.

४) सन १८८१ ते सन १९३१ पर्यन्त दर १० वर्षांनी जनगणना झाली आहे. या कालावधीतील कुठल्याही जनगणनेत कधीही, कुठेही महाराष्ट्रातच काय पण संपूर्ण भारतात 'Dhangad' नावाची जात, जमात अस्तित्वात आढळून आली नाही. मग यादीतील अनु. क्र. ३६ वर 'Dhangad' (धनगड) आला कसा?

५) आमच्या या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला द्यायला हवे. कोर्टात सुद्धा हाच मुख्य प्रश्न आहे, आणि या प्रश्नाचे उत्तर उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे, हेच असणार आहे ते म्हणजे 'धनगड' अस्तित्वहीन आहे. तथा यादीतील ३६ क्रमांकावरील जे नाव आहे तेथे 'धनगर' असायलाच हवे होते, म्हणून 'धनगरच' आरक्षणाचा खरा अधिकारी आहे.

६) भारतीय राज्यघटना असं म्हणते की, महाराष्ट्रातील कोणत्याही जाती वा जमातीचे आरक्षण दुस-या प्रदेशात असलेल्या त्याच जाती जमाती असतील, किंवा नसतील, किंवा त्या जाती जमातीच्या सामाजिक स्थितीशी त्यांचे काहीही देणे घेणे नाही.

७) मी ज्याबाबी वरीलप्रमाणे मी ज्याबाबी सांगीतल्या त्याच आधारावर त्याच निकषावर सुप्रीम कोर्ट व काही उच्च न्यायालयाने काही जाती जमातींच्या संदर्भात स्पष्ट निर्णय दिलेले आहेत. बी. बास्वलिंगप्पा विरूद्ध मुनिचिन्नप्पा याचा आधार बिंदु या केसचा आहे. तो "नेट" वर आपणास बघायला मिळेल. ज्यांना वाचायचा आहे त्यांनी जरूर वाचावा. संवैधानिक न्यायपालिकेचा निर्माण कायदाच असतो. तो निर्णय सरकाला पाळणे बंधनकारक असतो, आणि याच आधारावर माना, थंडन, चैम्मन, पुल्लुवन, गोवारी आणि कुली नावाच्या जमातीला न्यायालयातून निर्णय मिळाला आहे.

८) महाराष्ट्र सरकार या बाबीवर चुप्पी साधून बसले, मौन धारण करून बसले आहे. हेतुपरस्पर गप्प बसले. न्यालयातही मुक्या बहि-याचे सोंग घेऊन आहे. सरकारने आमच्या मूळ प्रश्नावर एक शब्दही न्यायालयात उत्तर सादर केले नाही. आमचे राजकीय नेतेही याविषयी काहीच बोलतांना दिसत नाहीत. एक तर त्यांना माहिती नसावं. असेल तर मग ते गप्प का?

९) सरकारने "टाटा इंस्टीट्यूट"कडून अभ्यास करून घेतला. तो सर्व्हे/अभ्यास "धनगड' अस्तित्वात आहे किंवा अस्तित्वहीन आहे या बाबत केलेला दिसून येत नाही.

१०) आरक्षणची सन १९५० व सन १९५६ मध्ये जी सूचि तयार झाली होती ती सन १९३१ च्या जाती आधारीत जनगणनामध्ये ज्या जाती जमाती आढळल्यात त्यामधील त्याच आधारावर बनली होती. सन १८८१ ते १९३१ पर्यन्त कोणत्याही जनगणनेत 'Dhangad' (धनगड) नावाच्या जात जमात कधीही, कुठेही अस्तित्व आढळलेले नाही. मग महाराष्ट्र काय संपूर्ण भारतात पण 'धनगड' नावाची जात/ जमात आढळली नाही. सन १९५६ मध्ये हेतुपरस्पर 'Dhangar' (धनगर)च्या जाग्यावर Dhangad (धनगड) लिहिल्या गेलं. आज पण हे सरकार धोखेबाजी करून मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंडमध्ये जाऊन नकली/खोटा 'धनगड' बनवून आणतांना दिसत आहे. आम्ही ह्या सर्व बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत. तरीही सरकारला धोखेबाजीची आठवण येताना दिसत नाही.

११) भारतीय संविधान असं म्हणतं की, आरक्षणाचा विषय राज्य अधिकार संबंधित आहे. याचा संबंध दूस-या राज्याशी तिळमात्र नसतो. परंतु महाराष्ट्र सरकारने जो अभ्यास करून घेतला हा मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, बिहार आणि झारखंडमधील 'धनगड/ऑरोन'च्या संबंधाने, जो की कायदेशिरित्या एक प्रकारचा गंभीर अपराधच होय. हा धनगरांना एक प्रकारे खुले आम धोका देण्याचाच प्रकार होय.

१२) मा. मुख्यमंत्री म्हणाले आहे की, "टाटा इंस्टीट्यूट"चा अहवाल धनगर आरक्षणाच्या विरोधात आहे. बिहार, मध्यप्रदेशमधील 'धनगड' आणि महाराष्ट्रामधील 'धनगर' हे वेगवेगळे आहेत/भिन्न आहेत. त्यामुळे धनगरांना आरक्षण मिळू शकत नाही.

१३) तरी ही मुख्यमंत्री बोलत आहेत की, आम्ही ST आरक्षणात एक स्वतंत्र सूची (ABCD) करून धनगरांना आरक्षण देऊ.

१४) SC/ST आरक्षणात यादीत Sub Group (ABCD) या सब क्लासिपिकेशन (वर्गवारी) केल्या जाऊच शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेत कुठल्याही प्रकारची तरतूद नाही असा या विषयी सन २००४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आहे.

१५) आंध्रप्रदेशमध्ये SC आरक्षणात स्वंतत्र सूचि (Sub Grouping) ABCD असे चार ग्रृप केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायधिशांच्या पिठांनी त्यांच्या तो कायदा रद्द केला होता. हे नीट समजून घेणे गरजेचे आहे.

१६) सरकार धनगरांच्या बाबतीत खोटी आश्वसने आणि धनगरांना उल्लू बनविण्याचे काम का करत आहे? मागील ७० वर्ष सातत्याने खोटी आश्वसने आणि धाकाबाजी धनगरा सोबत का करते आहे? हे समजून घेणं अगत्याचे आहे.

१७) मला वाटते की, महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच के कार्यकर्ते व पदाधिकारी मंडळीनी या गोष्टीकडे मी सांगीतलेल्या बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन गावोगांव खेडोपाडी घरोघरी जाऊन प्रत्येक व्यक्तीकडे जाऊन ह्या गोष्टी समजून सांगीतल्या पाहिजेत. यासाठी १०-१० लोकांची  ५०-५० लोकांच्या सभा घेऊन तालुका गांव शहरामधील सर्व बांधवांना सरकारची सुरू असलेली फसवणूक व धोखेबाजीबाबत अवगत करायला हवे.

१८) धोकाबाजी व खोटारडेपणा त्यांच्यासोबत केला जातो जे जागृत नाहीत. जे अज्ञानी असतात. जर प्रत्येक सर्व सामान्य बांधव आरक्षणाविषयी खरं काय हे समजून घेतील तेंव्हा सरकारच काय कुठल्याही तुरेराव धनगरांना धोखेबाजी व फसवणूक करणार नाही.

१९) सरकारला जेंव्हा वाटल की, आता खोटी आश्वसने चालणार नाहीत. धनगर समाजाला आता कळू लागलं की, सरकार आपल्यासोबत फसवणूक व धोखेबाजी करते आहे तेव्हा सरकार न्यायालयात आपणास उत्तर देण्यास विलंब करणार नाही. खरं बोलल व आरक्षणाची अंमलबजावणी अधिक वेळ न घालता विनाविलंब करेल.

२०) महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्या वतीनं व आपले अध्यक्ष मा. मधू शिंदेसाहेब व अॅड. मुरारजी पाचपोळसाहेब यांच्या वतीनं नम्र विनंती करतो की, वरील सर्व बाबींची माहिती गावोगावी घरोघरी प्रत्येक सामान्य बांधवापर्यन्त पोहचविण्याचे काम सर्व जिल्हाध्यक्षांनी करावे व सोबतच न्यायालयीन लढा निधी संकलनाचे काम ही या माध्यमातुन व्हावे हीच अपेक्षा.

धन्यवाद
आपला
अॅड. मुरारजी पाचपोळ, डाॅ. जे. पी. बघेल