विधानपरिषदेच्या १२ जागांवरून पुन्हा राजकारण रंगणार?

मुंबई, दि. १३ जुलै, २०२०: राजपाल नियुक्त सदस्यांसाठी महाविकास आघाडी येत्या काही दिवसात पुन्हा एकदा आक्रमक होताना दिसणार आहे. करोनाच्या संकटात पुढील दोन महिने नियुक्त्यांबाबत कोणताही प्रस्ताव न पाठवण्याच्या सूचना राज्यपालांनी दिल्या होत्या. पण आता महाविकास आघाडी या प्रक्रियेसाठी लवकरच आग्रह धरणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नियमांवर बोट ठेवत राज्यपाल नियुक्त सदस्य होण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषद निवडणुका घेण्याची विनंती पत्राद्वारे केली होती. या विनंतीनुसार राज्यपालांनी केंद्राकडे निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधानपरिषदचे बिनविरोध उमेदवार म्हणून विजयी झाले होते. आता पुन्हा महाविकास आघाडी या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी पत्रव्यवहार आणि वेळ पडली तर कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहे. विधीमंडळातल्या १२ जागा या महाविकास आघाडीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. विधानपरिषदेचं संख्याबळ वाढतं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे राज्यपाल या नियुक्त्यांबाबत राजकारण करत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून होत आहे.

महाविकास आघाडीत चुरस?
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या १२ जागांसाठी सध्या चांगलीच चुरस सुरु आहे. महाविकास आघाडीचा सध्या जागावाटपचा फॉर्म्युला निश्चित होत नाही. शिवसेना आणि काँग्रेसची ५ जागांची मागणी आहे. कारण शिवसेनेनं राष्ट्रवादीला राज्यसभा निवडणुकीत आपली मतं दिली होती. त्यामुळे शिवसेना ५ जागांसाठी आग्रही आहे. तर नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद जागांसाठी काँग्रेसला २ जागांचा आग्रह असताना एका जागेवर समाधान मानावं लागलं. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी काँग्रेसनं पाच जागांचा आग्रह धरला आहे. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं तीनही पक्षांना समसमान वाटप व्हावं ही भूमिका घेतली आहे. जून महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा कार्यकाल संपला आहे.

राज्यपाल नियुक्त सदस्यासाठी निकष काय?
राज्यपाल कोट्यातून ज्या जागा भरल्या जातात त्यापाठीमागे व्याप्त असा दृष्टीकोन आहे. विज्ञान, कला, वाङमय, सहकारी चळवळ अथवा सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मात्र निवडणूक लढवून निवडूण येण्याची क्षमता नसलेल्या व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा सभागृहाला व्हावा हा त्यामागे दृष्टीकोन आहे. त्यामुळे अशा विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींचा शोध घेऊन राज्य सरकार राज्यपालांना शिफारस करते. त्यावर निर्णय घेऊन राज्यपाल या १२ सदस्यांची नियुक्ती करतात. दरम्यान १२ सदस्य नियुक्त करताना काही नियम व संकेतही आहेत. राजकीयदृष्ट्या सोय पाहता अनेकदा हे निकष बाजूला ठेवले जातात. मात्र, कधी कधी राज्यपाल हे निकश पूर्ण करण्याचा आग्रह धरतात. अशा वेळी राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो. राज्यपाल भगतसिंग कौश्यारी यांनी यावेळी आपण ज्या सदस्यांची नियुक्ती करणार आहोत त्यांचे निकष काटेकोरपणे पालन करणार आहोत. तसेच यंदा करोनाची परिस्थिती असल्यामुळे पुढील दोन महिने नावं पाठवू नका, अशा सूचना दिल्याचंही समजते. त्यामुळे महाविकास आघाडीची चांगलीच पंचाईत होण्याची शक्यता आहे. जे इच्छुक उमेदवार सध्या जोरदार लॉबिंग करत आहेत, त्यांच्या पदरी यामुळे निराशा येण्याची शक्यता आहे.